TuTi KaLaM NeWs 👉 खारिज पर खारिज, खारिज पर खारिज, ™️ मैं न्याय के लिए अपील किया था ™️ या खारिज करवाने के लिए ™️ वह तो गनीमत है किसी और के पैसे लगे हैं ™️

टूटी कलम रायगढ़ जिले का बहुचर्चित, विश्वसनीय, पाठको की पहली पसंद नंबर वन के पायदान पर न्यूज वेब पोर्टल “टूटी कलम” अपनी लोकप्रियता की वजह से छत्तीसगढ़ स्तर पर जाना पहचाना जाने लगा है. संपादक निडर,निष्पक्ष,निर्भीक, बेबाक,बेखौफ, असलियत से नाता रखने वाला, लेखक, चिंतक, विचारक, विश्लेषक, व्यंग्यकार,स्तंभकार,कलमकार, माता सरस्वती का उपासक, लेखनी का धनी, कलम का मास्टरमाइंड चंद्रकांत (टिल्लू) शर्मा रायगढ़ छत्तीसगढ़ 83192 93002…. जिला ब्यूरो चीफ राष्ट्रीय अखबार दैनिक जन जागरण संदेश

🏹टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम 🎤न्यूज रायगढ़ छत्तीसगढ़.. किसी समय में रायगढ़ क्लब शहर के चुनिंदा अधिकारियों, पैसे वालों के लिए शासकीय जुआ अड्डा, मधुशाला एवं ऐशो आराम के लिए ऐशगाह माना जाता था. पूल टेबल पर रखकर शराब  पीना, सिगरेट के धुएं के छल्ले उड़ाते हुए ताश खेलना शाम 7:00 से सजने वाली महफिल भोर में खत्म हुआ करती थी. चौकीदार के द्वारा तत्कालीन समय के रसिको के लिए चिकन, मटन, मछली बनाना और परोसना स्टेटस सिंबाल माना जाता था. रायगढ़ क्लब में छापेमारी करने का साहस पुलिस अधीक्षक में भी नहीं हुआ करता था. उक्त क्लब में केवल रसूखदारों को ही प्रवेश एवं पास दिया जाता था. सागौन लकड़ी से निर्मित फर्नीचर क्लब की विलासिता को चार चांद लगा देते थे. तरह-तरह के नकाशीदार टेबल कुर्सी देखने की खातिर लोग तरसते थे. सबसे मजेदार बात यह है कि रायगढ़ क्लब की बाउंड्री, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला कलेक्टर के बंगले की चार दिवारी सटी हुई है. लेकिन किसी की मजाल नहीं हुई यहां किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए.

समय परिवर्तन के साथ रायगढ़ क्लब से रसूखदारों का आवागमन खत्म हो गया इसके बाद कई भूमि माफियाओं की नजर उक्त शासकीय भूमि पर गड़ी हुई थी. जिसका बाजार मूल्य कई 100 करोड़ हो गई है. जिला प्रशासन को चाहिए कि उक्त भूमि का उपयोग व्यावसायिक परिसर के रूप में कर अरबों रुपए की कमाई की जा सकती है. इस भूमि पर बड़े-बड़े मॉल बनाकर आसानी से बेची जा सकते हैं.

रायगढ़ शहर में स्थित रायगढ़ क्लब में अनाधिकृत आधिपत्य हेतु अनिल अग्रवाल द्वारा दायर सिविल अपील को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में 12 जून 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के स्टेंडिग काउंसिल विनायक शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन के पक्ष में पैरवी की गयी, अंतत: अनिल अग्रवाल द्वारा दायर सिविल अपील को खारिज कर दिया गया।
ईई पीडब्लूडी रायगढ़ संभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार रायगढ़ क्लब शासकीय भूमि में निर्मित एवं प्रशासन के अधीन वर्ष 1926 से स्थानीय अपंजीकृत सहकारी समीति द्वारा संचालित किया जा रहा था। रायगढ़ क्लब के भवन का संधारण जिला प्रशासन/लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता रहा है। वर्ष 2011 में क्लब परिसर में असामाजिक गतिविधियां होने के कारण तत्कालीन कलेक्टर द्वारा 01 दिसंबर 2011 को आदेश जारी कर लोक निर्माण विभाग को भवन आधिपत्य में लेने हेतु निर्देशित किया गया, निर्देश के परिपालन में भवन का आधिपत्य लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया।
कलेक्टर जिला रायगढ़ के 01 दिसंबर 2011 के आदेश के विरूद्ध अनिल अग्रवाल ने हाई कोर्ट बिलासपुर में 26 अप्रैल 2012 को रिट पिटीशन दायर किया। जिसे माननीय हाई कोर्ट ने 01 नवंबर 2012 को खारिज कर दिया था। अनिल अग्रवाल द्वारा 23 नवंबर 2012 को हाई कोर्ट के डबल बेंच में रिट दायर किया गया। जिसे डबल बेंच द्वारा 11 सितंबर 2014 को खारिज कर दिया था। जिसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में अनिल अग्रवाल द्वारा 12 दिसम्बर 2014 को सिविल अपील दायर किया गया, जिसमें राज्य एवं जिला प्रशासन द्वारा तथ्यात्मक पक्ष एवं अभिलेख प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर वर्तमान कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में 12 जून 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य के स्टेंडिग काउंसिल  विनायक शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रशासन के पक्ष में पैरवी की गयी। अंतत: अनिल अग्रवाल द्वारा दायर सिविल अपील को खारिज कर दिया गया। वर्तमान में रायगढ़ क्लब को जिला प्रशासन रायगढ़ खेल परिसर के रूप में संचालित किया जा रहा जिससे शहर के युवाओं एवं अन्य नागरिकों को विभिन्न प्रकार के खेलों की सुविधा प्राप्त हो रही है।