TuTi KaLaM NeWs 👉 छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन हैं ™️ आंय, बांए, सांय ™️ कहर,बड़ा आदमी, टांग देने वाला, जूते की माला पहनाने वाला ™️

Advertisement

Advertisement

रायगढ़ जिले का टापो टॉप, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला,पाठकों की पहली पसंद, जिसके समाचारों का लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि समाचार संपादक के द्वारा लिखे जाते हैं, किसी के समाचारों की चोरी नहीं की जाती, जिसकी छवि निडर,निष्पक्ष, निर्भीक,बेबाक है,धमकी,चमकी देकर उगाही,वसूली,ब्लैकमेलिंग नही करना,पेट भरने वाला व्यवसाय नहीं,किसी के आगे हाथ फैलाने का काम नहीं, मीडिया के नाम का कलंक नहीं,चमचागिरी,चाटुकारिता, जी हजूरी खून में नहीं,कोयला,कबाड़, शराब, जुआ,सट्टा,गांजा,भू माफिया,लकड़ी चोर, राशन माफिया, ठेका, परमिट, लाइसेंस,मुखबिरी करना हमारा काम नहीं, विज्ञापन के लिए पूंछ नहीं हिलाना, माता सरस्वती का उपासक, कलम का मास्टरमाइंड, “चंद्रकांत (टिल्लू )शर्मा” संपादक सा.  “टूटी कलम” धाकड़ वेब पोर्टल न्यूज़…. ब्यूरो चीफ “दैनिक जन जागरण संदेश” राष्ट्रीय स्तर की मीडिया 83192 930002.. अपने आसपास की छोटी बड़ी खबरें हमें भेजिए जो बगैर धन वसूली के प्रसारित की जाएगी

💉टिल्लू शर्मा ✒️टूटी कलम 📢न्यूज रायगढ़ छत्तीसगढ़ 🏹…. छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बढ़ते प्रभाव एवं अधिकारों की वजह से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बैक फुट का आने लगे हैं. ओपी चौधरी की राजनीति चतुर्यता से सभी मंत्री, प्रदेश भाजपा के पदाधिकारी,आम जनता के साथ विपक्ष कांग्रेस भी आश्चर्य में और हतप्रभ है. जनता के दिलों में संशय उत्पन्न हो चुका है की प्रदेश के मुख्यमंत्री कठपुतली बनकर रह गए सारे फैसले,सारे अधिकार, सारी सोच, सारे विकास कार्य,सारे खर्चे सभी विभागों मे भर्तियों धनराशि का आबंटन प्रदेश के खजांची ओपी चौधरी के हाथ में आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यदि किसी विकास कार्य की घोषणा कर भी देते हैं तो धनराशि आबंटित करना ओपी चौधरी के ऊपर निर्भर हो चुका है.

किसी भी विभाग में भर्तियों करने से पहले वित्त विभाग से आदेश लेना होगा. वित्त विभाग के बगैर आदेश के कोई भी भर्तियां नहीं हो सकेगी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वित्त मंत्री के द्वारा धीरे-धीरे  मुख्यमंत्री के पर कतरे जा रहे हैं. मुख्यमंत्री केवल नाम के ही मुख्यमंत्री बनते जा रहे है. इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भी किसी भी भर्ती के आदेश देने से पहले वित्त मंत्रालय से स्वीकृति लेनी होगी. लोकार्पण भूमि पूजन आदि के लिए वित्त मंत्री को संज्ञान दिलाना होगा. एक समय ऐसा भी आ सकता है जब मुख्यमंत्री को प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर एवं हवाई जहाज के उपयोग के लिए वित्त मंत्री से इजाजत लेनी पड़ेगी. मुख्यमंत्री पद के बाद गृह मंत्री का पद माना जाता है किंतु ओ पी चौधरी ने अपने कलेक्ट्री दिमाग का उपयोग करते हुए पुलिस भर्ती में भी वित्त विभाग की अनुमति लेना पड़ गया. ओपी चौधरी एक एक विभाग के सारे कार्य अपने हाथों में लेकर जाएंगे और 13 मंत्री नाम मात्र के मंत्री रह जाएंगे.

ओपी चौधरी मुख्यमंत्री बनने के लिए ही राजनीति में उतरे थे. उनका मकसद पूरा होते दिख रहा है. ओपी चौधरी के देश के गृह मंत्री अमित शाह से गहरे संबंध है जिसको बच्चा-बच्चा जानता है. चौधरी के द्वारा कभी भी भाजपा आलाकमान से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदलने के आदेश लाये जा सकते हैं. प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सभी मंत्रियों के द्वारा विकास कार्य के लिए जो भी घोषणाएं की जा रही है उनके लिए धनराशि आबंटित करना है या नहीं यह  चौधरी के हाथों में है.

राजनीति में चतुर सुजान हो चुके चौधरी यह भली भांति जान रहे हैं की 4 साल के बाद छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है. इसलिए क्यों ना अपने मुख्यमंत्री बनने के सपना को साकार कर लिया जाए. 8 महीने की सरकार बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही है. इसलिए छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा कर्ज में डुबो दिया जाए ताकि आने वाली कांग्रेस की सरकार को समस्याओं को सामना करना पड़ जाए. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार में केवल 8 माह में ही अठठाइस हजार करोड रुपए का कर्ज लिया जा चुका है. जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है की बाकी बचे वर्षों में प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज हो जाएगा. भाजपा सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक एक हजार रुपए किस वजह से बनते जा रहे हैं यह सब की समझ से बाहर है. इसका सीधा-सीधा मतलब है कि भाजपा के द्वारा महिला वोट बैंक बनाया जा रहा है. जिसका फायदा आने वाले चुनाव में उनको मिल सकेगा परंतु प्रतिमाह महिलाओं को दिए जाने वाले 1000 ₹ से क्या फायदा होता होगा यह गहन सोचनीय विषय है.

महिलाओं के लिए 500 प्रकरण में 35 करोड रुपए की स्वीकृति प्रदान कर चौधरी ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है कि उनके द्वारा प्रदेश के खजाने को खाली करने का विचार है. बैंकों के माध्यम से महिलाओं के लिए ऋण भी स्वीकृत करवाएं जाएंगे. मगर बैंकों के द्वारा ऋण स्वीकृत करने में असमर्थता जाहिर कर दी जाएगी क्योंकि बैंकों पर पहले से ही प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, प्रधानमंत्री की गारंटी योजना के अरबों,खरबों रुपए की लेनदारी निकल रही है. प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के मन में यह विचार उत्पन्न किया जा रहा है कि उन्हें  प्रतिमाह जो 1000 ₹ दिया जा रहा. वह वित्त मंत्री की कृपा से दिया जा रहा है.